PM Modi Birthday: अपने कार्यकाल के महज 100 दिन के अंदर पीएम मोदी ने मारी ऐतिहासिक हैट्रिक
पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2019, मंगलवार यानि आज अपने जीवन के 69 साल पूरे कर लिए हैं, पीएम मोदी आज अपना 70वां जन्मदिवस मना रहे हैं और वो अपना 70वां जन्मदिन ऐसे मौके पर मना रहे हैं, जब वो अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन महज कुछ ही दिनों पहले पूरे किए और इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसलों की हैट्रिक लगाई है, ये ऐसे मामले थे जो देश में पिछले 70 सालों से लटके हुए थे, ऐसे में चाहे वो तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं को निजात दिलाना हो, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाना हो या फिर NRC रजिस्टर तैयार कर देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करना हो|
मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति
पीएम मोदी दूसरी बार सत्ता में आने के बाद सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया| पीएम मोदी ने तीन तलाक को पूरी तरह से बैन करने और इसे अपराध घोषित करने हेतु ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019’ को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया, राज्यसभा में बहुमत ना होने के बाद भी मोदी सरकार इस कानून को अमलीजामा पहनाने में बखूबी कामयाब रही| बता दें कि मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक के खिलाफ काफी लंबे समय से अपनी आवाज उठा रही थी, ऐसे में मुस्लिम महिलाओं की आवाज मोदी सरकार ने सुनी और इसके खिलाफ कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाया|
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को बेअसर करना
अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने अनुच्छेद-370 से संबन्धित फैसला लिया, इस फैसले में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को बेअसर करना था| दरअसल मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ-साथ राज्य को दो हिस्सों में बांटने का भी काम किया| बता दें कि बीजेपी काफी लंबे समय से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाने की मांग कर रही हैं| लेकिन यह मामला हर बार टलता रहा| बता दें कि इन 70 सालों में कई सरकारे आई लेकिन इस मामले से संबन्धित कोई भी फैसला लेने से कतराता रहा हैं| लेकिन मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में यह ऐतिहासिक फैसला लेकर सभी को हैरान कर दिया| इतना ही नहीं पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुये कहा कि उन्होने यह फैसला काफी सोच-समझ कर लिया हैं| इतना ही नहीं इस फैसले के बाद कश्मीर के लिए कई प्लान हैं और घाटी के विकास के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएँ चला सकती हैं|
NRC का प्रकाशन
हाल ही में मोदी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार के प्रयासों से असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को प्रकाशित कर दिया गया है, इसके जरिये प्रदेश में रह रहे घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेजना हैं| इस प्रक्रिया के बाद पता चला कि असम राज्य में लगभग 19 लाख लोग अवैध रूप से रह रहे थे| बता दें कि असम राज्य के बाद देश के अलग-अलग हिस्सो में एनआरसी की मांग उठने लगी हैं|
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