Twitter पर क्यों ट्रेंड करता रहा ShameOnFacebook, किसान आन्दोलन से जुडी है कड़ी, जानें पूरा मामला
फेसबुक ने रविवार शाम को ‘किसान एकता मोर्चा’ के फेसबुक पेज का सहारा लिया, जिसे पहले ही दिन हटा लिया गया था। फेसबुक ने रविवार को किसान एकता मोर्चा के खाते को संक्षेप में हटा दिया था जिसके बाद ट्विटर पर ShameOnFacebook ट्रेंड करता रहा। जानकारी के लिए बता दें कि समूह द्वारा ट्वीट किए गए स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि पेज को “स्पैम पर सामुदायिक मानकों” का हवाला देते हुए फेसबुक द्वारा हटा दिया गया था। इस पेज के 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। प्रदर्शनकारी यूनियनों के अनुसार, स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने लाइव वीडियो में घोषणा की थी कि किसानों को सोमवार को रिले भूख हड़ताल की जाएगी।
ट्रेंड करता रहा ShameOnFacebook
This is what they can do when people raise their voices…….
When they can't beat us ideologically…….#DigitalKisan #SuppressingTheVoiceOfDissent pic.twitter.com/foK6k5zzM3
— Kisan Ekta Morcha (@Kisanektamorcha) December 20, 2020
इस खबर के बाद, ट्विटर पर कई लोगों ने फेसबुक द्वारा इस कदम का ShameOnFacebook ट्रेंड कराते हुए विरोध किया, इसे किसान आवाजों को एक प्रभावी बंद करार दिया।
Murder of democracy
I support Farmers Protest pic.twitter.com/9IbCDtebOI— Rajwant Sandhu (@Rajwant59578038) December 21, 2020
हालाँकि ट्विटर पर लगातार ट्रेंड होने के बाद जब लोगों में आक्रोश काफी ज्यादा बढ़ता देख, पृष्ठ को पुनर्स्थापित कर दिया गया है।
Really @Facebook ! 👇🏽
You unpublished the Facebook page of @Kisanektamorcha peaceful protest #ShameOnYou #TooMuchDemocracy #DigitalKissan pic.twitter.com/qcdoTbbn4c
— Ami Verma #ProudPunjabi #IStandWithFarmers #Desi (@theamiverma) December 20, 2020
हजारों किसानों ने पिछले तीन हफ्तों से नई दिल्ली में सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है, जिसमें उन कानूनों को निरस्त करने की मांग की गई है जो उन्हें सीधे निजी कंपनियों को बेचने का विकल्प देते हैं। सरकार का कहना है कि खेत की वापसी को बढ़ावा देने और भंडारण और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के उत्तरी कृषि प्रधान राज्यों के किसानों को डर था कि निजी कंपनियाँ अंतत: शर्तों को तय करेंगी और सरकार न्यूनतम गारंटी मूल्य पर उनसे गेहूं और चावल जैसे अनाज खरीदना बंद कर देगी।
मंत्रियों के साथ पिछली बैठकों की एक श्रृंखला के बाद, प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि तीन कानूनों की आधिकारिक घोषणा से कम कुछ भी नहीं है कि उनकी स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त हो।
