Budget 2021: 10 लाख से कम है आमदनी तो जानिये यहाँ आप क्या उम्मीद कर सकते हैं
COVID-19 महामारी ने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया है, इससे लोगों को बचत करने और अपनी आय को खर्च करने का तरीका बदल दिया है। वेतनभोगी मध्यम वर्ग के बीच, कई लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है और अपने वेतन में कटौती की है क्योंकि दुनिया भर में महामारी ने अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Union Budget 2021-22 को आज 1 फरवरी को पेश करने की तैयारी के साथ, सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि वे वेतनभोगी मध्यम वर्ग को क्या राहत दे सकती हैं।
वित्तमंत्री के पास सरकार के राजस्व को संतुलित करने का एक स्पष्ट कार्य है, जो महामारी की मार झेल रहा है। बताना चाहेंगे कि कर स्लैब में बदलाव के लिए विभिन्न तिमाहियों से मांग की गई है कि वेतनभोगी मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक धन की अनुमति देने के लिए, विशेष रूप से 10 लाख रुपये से कम की आय वाले लोगों को, ताकि वे अधिक खर्च कर सकें, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। जबकि सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यह देखा जाना चाहिए कि क्या वित्त मंत्री को इसे समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह मिल सकती है।
आपकी जानकरी के लिए बताते चलें कि सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट की सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाने की भी मांग की गई है और विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस पर काम कर सकती है। 80सी के तहत, जीवन बीमा प्रीमियम, सार्वजनिक भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि, इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम, होम लोन प्रिंसिपल राशि, संपत्ति खरीद के लिए स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट का दावा कर सकते हैं। समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, यूलिप, 5 साल के लिए कर बचत एफडी, इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड्स।
उद्योग निकाय फिक्की ने 80सी के तहत कर उत्सर्जन सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का आग्रह किया है, वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने को कहा है। महामारी ने घर को स्वास्थ्य बीमा और निवारक चिकित्सा जांच के महत्व को भी प्रेरित किया है। सरकार को स्वास्थ्य बीमा के कवरेज को बढ़ाने के लिए उपायों की घोषणा करने और लोगों को निवारक जांच के लिए प्रोत्साहित करने की संभावना है। वर्तमान में, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल चेक-अप के लिए प्रीमियम भुगतान के लिए धारा 80D के तहत 25,000 रुपये (उच्चतर माता-पिता के लिए भुगतान) पर कर छूट उपलब्ध है। सरकार इस सीमा को बढ़ाने की संभावना है।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र भी कर की मांग को बढ़ावा देने और आर्थिक सुधार के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार को देख रहा है। सरकार पहली बार होमबॉयर्स के लिए अतिरिक्त उपायों पर विचार कर सकती है, जिसमें होम लोन के लिए ब्याज छूट भी शामिल है, ताकि सस्ती होम सेगमेंट को लाभ मिल सके। Realtors के निकाय CREDAI ने धारा 80 C से आवास ऋण के मूल पुनर्भुगतान को हटाने की मांग की है और इसके लिए अलग से छूट की मांग की है। हालांकि यह संभावना नहीं है कि सरकार इस मांग को पूरा कर सकती है, लेकिन धारा 80 सी के तहत छूट में वृद्धि से होमबॉयर्स को कुछ राहत मिलेगी।
