7वें वेतन आयोग को लेकर मोदी सरकार ने किया बड़ा फैसला, 23 लाख लोगों को इससे होगा फायदा

मोदी सरकार के चार साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से हाल ही में एक फैसला लिया गया हैं जिसका फायदा करीब 23 लाख रिटायर्ड टीचर और यूनिवर्सिटी के नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को मिलेगा| हाल ही में केंद्र सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कॉलेज में काम कर चुके रिटायर्ड फैकल्टी और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों की पेंशन को रिवाइज करने का फैसला लिया है| इस तरह का बदलाव सरकार ने 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर लिया है| इस फैसले के लागू होते ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के करीब 25 हजार मौजूदा पेंशनभोगियों को 6 हजार से 18 हजार रुपये तक का फायदा मिलेगा|

ट्विट के माध्यम से दी जानकारी

नरेंद्र मोदी की सरकार के इस फैसले का फायदा ऐसे 8 लाख अध्यापक, 15 लाख नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को भी मिलेगा जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और इनसे संबद्ध कॉलेज से रिटायर हो चुके हैं| इस संबंध में यूनियन एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर के जरिये इसकी जानकारी दी| प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्विट में लिखा की ‘नरेंद्र मोदी सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड फैकल्टी और अन्य नॉन टीचिंग कर्मचारियों की पेंशन 7वें वेतन आयोग के अनुसार रिवाइज की है|”

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कई राज्यों में चल रहे धरने प्रदर्शन

वर्तमान समय में देखें तो कई राज्यों में इसको लेकर धरने-प्रदर्शन चल रहे थे| इसको देखते हुये मोदी सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है| प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा की सरकार के इस निर्णय से 25 हजार मौजूदा पेंशनभोगियों को फायदा होगा| सरकार के इस फैसले से 8 लाख टीचिंग और 15 लाख नॉन टीचिंग कर्मचारियों को भी फायदा होगा| इसके अलावा भी कई राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की वेतन, वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार बढ़ाने का वादा किया है|

लेकिन अभी भी कई राज्यों में कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने की मांग को लेकर अलग-अलग विभागों के कर्मचारी धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं| इस फैसले से नॉन टीचिंग कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा| इसके पहले मिजोरम सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर बढ़ाने का फैसला किया था|

सरकार के इस निर्णय के बाद मिजोरम के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन वृद्धि का फायदा 1 जनवरी 2016 से मिलेगा| मिजोरम में सरकार के इस फैसले का फायदा 42 हजार स्थायी कर्मचारियों और 34 हजार अन्य कर्मचारियों को मिलेगा| विपक्ष पार्टियों के संयुक्त होने तथा एक-दो राज्यों में मिली बीजेपी की हार की वजह से मोदी सरकार इस समय आए दिन जनता के हित में फैसले ले रही हैं|

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