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राम मंदिर और धारा 370 के बाद अब मोदी सरकार का अगला टारगेट क्या होगा?

Youthtrend News Desk : मोदी सरकार को देश में 6 साल से ज्यादा का समय हो चुका हैं इन 6 सालों में मोदी सरकार ने देश के विकास हेतु बहुत से काम करें हैं, जब मोदी सरकार ने अपनी दूसरी पारी शुरू होने से पहले चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उन्हें वो पूरा कर रहें हैं, जैसैकि कश्मीर घाटी में लंबे समय से लगी हुई धारा 370 को हटाना हो या 500 सालों से भी ज्यादा लंबे समय से अटके राम मंदिर का निर्माण हो। लेकिन अभी भी मोदी सरकार के लिए चुनौती कम नहीं हैं, आइए जानते हैं कि अब मोदी सरकार का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता हैं।

घोषणा पत्र में शामिल किए लंबे समय से अटके मुद्दे

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जब से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सत्ता में आई हैं तबसे उनके लिए मुश्किलें कम नहीं रही हैं, उन्हें भी इस बात का अंदाजा था कि अगर देश हित में बड़े फैसले नहीं लिए जाएंगे तो देशवासियों का विश्वास उनकी सरकार से डगमगा सकता हैं इसी वजह से उन्होंने धारा 370 को अपने एजेंडे में शामिल किया और पिछले साल ही धारा 370 को पूरी तरह से समाप्त करके उन्होंने बीजेपी के मार्गदर्शक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो स्वप्न भी पूरा कर दिया जिसमें उन्होंने पूरे राष्ट्र में एक निशान और एक संविधान देखा था। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज में लंबे समय से चली आ रही तीन तलाक की प्रथा को एक कानून लाकर खत्म कर दिया, इसके अलावा हिंदू आस्था के प्रतीक श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए नींव रखकर लंबे समय से अटके इस कार्य को भी पूरा करके देशवासियों के अंदर नए उत्साह का संचार कर दिया हैं।

मोदी सरकार के एजेंडे में हैं और भी बहुत कुछ

अभी बीते वर्ष में ही मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को संसद के दोनों सदनों से पारित करवा कर एक कानून का निर्माण भी कर दिया हैं, भले ही इस कानून को लेकर कुछ तबकों में असंतोष का माहौल रहा हो लेकिन देश की सुरक्षा की दृष्टि से कुछ लोगों को छोड़कर लगभग पूरे देश ने अपना लिया हैं। CAA के अलावा मोदी सरकार के एजेंडे में कॉमन सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून और एन.आर.सी भी हैं, सबकों यहीं उम्मीद हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने अभी तक फैसले लिए हैं उसी प्रकार बाकी मुद्दों पर भी जल्द कार्यवाही करेगी।

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क्या हो सकता हैं अगला कदम

कयास यहीं लगाए जा रहें हैं कि मोदी सरकार का अगला कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना हैं, वहीं ये भी कहा जा रहा हैं कि अब मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकती हैं जो देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण में लाएगा और ये बहुत जरूरी भी हैं क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहीं हैं तो देश में उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

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