Tax Rebate : इतिहास में पहली बार मिल रही इतनी बड़ी छूट, अब 5 नहीं बल्कि लाख रुपए तक नहीं लगेगा एक भी रुपए टैक्स

लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आयकर छूट की सीमा बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव से पहले ये आम आदमी को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा है। असल में आपको बता दें की साल 2014 से अब तक किसी भी बजट में इनकम टैक्स की लिमिट नहीं बढ़ाई गई थी। नतीजा लोगों को हर साल इनकम टैक्स में छूट मिलने का काफी इंतजार रहता था। इस बार भी कामकाजी लोगों को इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की उम्मीदे थी। आपकी जानकरी के लिए बताते चलें की टैक्स में छूट से मध्यम वर्ग के 3 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। महिलाओं को बैक में 40 हजार तक के ब्याज पर नहीं लगेगा कोई टैक्स जिससे उनमे खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।

सरकार ने मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए अपने अंतिम बजट में कई बड़े ऐलान किए, सरकार ने अब टैक्स लिमिट को 2.50 रुपए स बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। यानी आपकी आमदनी 5 लाख रुपए सालाना है तब आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देने होगा। इसके अलावा निवेश करने पर साढ़े 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे 3 करोड़ लोग टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है। नए टैक्स स्लैब का बेनिफिट महिला और पुरुष दोनों को मिलेगा।

टैक्स पेयर्स को आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट मिली है। सरकार ने पांच लाख रुपए तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन अगर आप LIC, मेडिकल, पीएफ या 80C के तहत आने वाली योजनाओं में निवेश करते हैं तो आपको 6.50 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होगा। आसान भाषा में कहें तो पहले पांच लाख रुपए कमाने पर जो आप 13 हजार रुपए टैक्स देते थे, वो अब जीरो (0) हो गया है।

Tax Rebate : टैक्स पेयर्स को मिलेंगे इतने लाभ

• 40 हजार तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया।
• घरेलू कामगारों के लिए पेंशन योजना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रति माह 3,000 रु. पेंशन के रूप में देने का ऐलान किया गया।
• प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ मिलेगा।
• इनवेस्टमेंट करने पर साढ़े 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक मध्यमवर्गीय लोगों को मिलेगा।
  21 हजार रूपये की सैलरी पर 7000 का बोनस दिया जायेगा।
• मकान के किराए पर लगने वाले टैक्स डिडक्शन की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया।
• सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर EPFO से मिलने वाली सहायता राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई।

• अब 25 हजार की कमाई वालों को ESI का कवर मिलेगा।
• कर्मचारियों के NPS में सरकार अपनी तरफ से 14 प्रतिशत का योगदान करेगी।
• ग्रैच्युइटी पेमेंट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है।
• ग्रैच्युइटी में कंट्रिब्यूशन की सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर दी गई।
• इस योजना के लाभार्थियों की तादाद करीब 42 करोड़ तक होने का अनुमान है, योजना का लाभ 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को मिलेगा।