UP Population Control Bill: योगी सरकार ने यूपी में एक बच्चे वाले परिवार को दी नई सौगात
UP Population Control Bill | बढ़ती जनसंख्या देश के लिए मुख्य और बहुत बड़ी समस्या है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिये बहुत घातक है। एक तरफ देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ देश के सीमित संसाधनों के साथ हर किसी को समान सुविधाएं देना काफी मुश्किल कार्य साबित हो रहा है। देश में काफी समय से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग की जा रही है लेकिन अभी तक संदर्भ में कुछ खास सफलता नही मिली है।
बढ़ती जनसंख्या से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में अब राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हाल में ही प्रदेश में जनसंख्या को सीमित रखने के लिए बनाये जा रहे कानून का ड्राफ्ट प्रदेश के विधि विभाग द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया है। आइये इस बिल (UP Population Control Bill) से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को जानने की कोशिश करते है।
UP Population Control Bill: इन्हें मिलेंगी अतिरिक्त सुविधाएं
प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण (UP Population Control Bill) के लिए बनाए जा रहे कानून के ड्राफ्ट में ऐसे परिवार को अतिरिक्त सुविधाओं को देने की सिफारिश की गई है जिसमें एक बच्चा हो। ऐसे में एक बच्चे वाले परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं के साथ कुछ अतिरिक्त सुविधाओं को देने की भी बात कही गई है। फिलहाल वो अतिरिक्त सुविधाओं कौन-कौन सी हो सकती है ये मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लेने के बाद ही सबके सामने आ सकती है।
दो बच्चों वाले परिवार को भी मिलेंगी सुविधाएं
प्रदेश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लाए जा रहे बिल (UP Population Control Bill) में ऐसे परिवार जिनमें दो बच्चे है उन्हें सब्सिडी सहित बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार में कार्यरत ऐसे परिवार के कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति भी देने का प्रावधान बनाया जा रहा है।
ज्यादा बच्चों वाले परिवार को नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं
जनसंख्या नियंत्रण कानून (UP Population Control Bill) में इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि ऐसे सभी परिवार जिसमें दो से ज्यादा बच्चे है उनके सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा पहले से सरकारी नौकरी कर रहे ऐसे परिवार के सदस्यों को पदोन्नति भी नहीं दी जाएगी, दो से ज्यादा बच्चों वाले परिवार के किसी भी सदस्य को स्थानीय निकाय चुनावों में किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध रहेगा।
2001 से लेकर 2011 के बीच बढ़ी है ज्यादा जनसंख्या
2011 में हुई जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2001 से लेकर 2011 तक लगभग 20.23 फीसदी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि गाज़ियाबाद जिले में रिकॉर्ड की गई थी तो वहीं उसके बाद सबसे ज्यादा प्रभावित सीतापुर, बरेली, लखनऊ एवं मुरादाबाद में दर्ज की है।
प्रदेश के विधि आयोग द्वारा कहा गया है इस कानून के द्वारा दो या उससे कम बच्चो वाले परिवारों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो वही ज्यादा बच्चें वाले परिवारों पर सरकारी नौकरी में पदोन्नति से लेकर निकाय चुनावों में खड़े होने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
