योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 13 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, अयोध्यवासियों में ख़ुशी की लहर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सभी मंत्रियों से सीएम योगी को बधाई दी। अयोध्या फैसले के दौरान प्रदेश में शांति कायम रखने पर उन्हें बधाई दी गयी। सीएम योगी ने भी प्रदेश के लोगों को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मोहर लगी, इस दौरान योगी सरकार की तरफ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए कंपनियों का चयन कर लिया गया है। इसके साथ-साथ यूपी नगर पालिका नियमावली को भी बैठक में मंजूरी दी गयी।

इन प्रस्तावों पर लगी योगी सरकार की मुहर

बैठक में यूपी नगर पालिका नियमावली को मंजूरी मिली। अभी तक नगर निगम संपत्ति उपविधि से ही नगर पालिका और नगर पालिका में टैक्स बटोरा जाता था। अब इनकी अलग नियमावली होगी। इसके लिए एक महीने के भीतर ही ड्राफ्ट जारी होगा और आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं बैठक में जानकारी दी गयी कि मेरठ और सिंधौली में बन रहे 400 केवी ट्रांसमिशन के लिए 3 बिड आये। पावर ग्रिड को 115 करोड़ के प्रस्ताव के आधार पर काम सौंपा गया। वहीं रामपुर और सम्भल में भी 765 और 400 केवी के ट्रांसमिशन का काम पावर ग्रिड को दिया गया। ये काम भी 2021 तक पूरा हो जाएगा। इससे 13 जिलों के लोगों को फायदा होगा। वहीं ये काम पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा।

वहीं योगी सरकार सेवक नियमावली में भी बदलाव किया गया। वहीं इस बैठक में ग्राम्य विकास विभाग की ओर से संचालित अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों को मंजूरी दी गयी। योजना का नाम अब बाबा साहेब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना होगा। अब टॉस्क फोर्स में कृषि उत्पादन आयुक्त की जगह ग्राम्य विकास आयुक्त होंगे ऐसा निर्णय लिया गया। और तो और ई स्टाम्प नियमावली भी बदल जाएगी अब से। आपको बता दें कि लाइसेंस होल्डर स्टाम्प विक्रता अब कलेक्शन सेंटर होंगे। पहले 15 हजार तक का स्टाम्प बेच सकते थे। अब इस सीमा को खत्म कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें : अयोध्या फैसले पर पूर्व चीफ जस्टिस ए के गांगुली का बड़ा बयान, मुसलमानों के साथ गलत हुआ

 

बैठक के बाद बताया गया कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना की नवीन गाइडलाइंस के अनुसार व्यय भार निर्धारण होगा। राज्य में आच्छादित 7442 मदरसों को केंद्र की तरफ से 60% और राज्य की तरफ से 40% दिया जाएगा। वहीं अब योजना का नाम स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा कर दिया गया है। इससे सरकार पर 213 करोड़ का भार पड़ेगा। वहीं अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के लिये राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन को मंजूरी दी गयी। अलीगढ़ के साथ ही एटा, कासगंज, व हाथरस इसके क्षेत्राधिकार में आयेगें।