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PM Modi ने तय किया लक्ष्य, कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत को पहुंचाना है टॉप 50 देशों में

PM Modi ने तय किया लक्ष्य, कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत को पहुंचाना है टॉप 50 देशों में

देश के PM Modi ने सोमवार के दिन हमारे देश को विश्वबैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में पचास देशों में पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के आकार में बदलाव कर के उसे दुगुना कर के पांच हजार अरब डॉलर के करीब पहुंचाने कि कोशिश की जा रही है। भारतीय उद्योग जगत के साथ कारोबार सुगमता पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। नरेन्द्र मोदी ने इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के लेवल से नीतिगत अपंगता का समय खत्म हो चुका है।

PM Modi ने तय किया लक्ष्य, कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत को पहुंचाना है टॉप 50 देशों में

रैंकिंग में हुआ है सुधार

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए इससे पहले भारत की रैंकिंग में पिछड़ने को के ले कर सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार का कारोबार सुगमता के लिहाज से रिकॉर्ड बहुत ही गंभीर हालत में है। अरुण जेटली ने ये भी कहा कि दस साल तक सप्रंग के कार्यकाल में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर रहा था। नीतिगत मोर्चे पर अपंगता दिखती थी और कोई सुधार कि गुंजाइश नहीं दिख रही थी।

पांच साल के दूसरे कार्यकाल में सप्रंग सरकार के कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत का स्थान 134, 132,132,134 और अंतिम में 142 वें स्थान तक रहा, यह सप्रंग सरकार का बेहद दयनीय रिकॉर्ड है। उस दौरान भारत में व्यापार करना बहुत कठिन काम था। PM Modi ने हुए  बैठक के दौरान कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी भारत कि रैंकिंग 77 है और बीते कुछ सालों में हम अपनी इस रैंकिंग से 53 स्थान उपर आए हैं।

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PM Modi ने तय किया लक्ष्य, कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत को पहुंचाना है टॉप 50 देशों में

उन्होंने कहा कि किसी और देश ने बीते 7 या 8 सालों में 53 रैंक तक सुधार नहीं किया था। एशिया में भारत का स्थान चार साल पहले छठे स्थान पर था लेकिन अब टॉप 50 तक पहुंचने से बस कुछ ही दूरी पर है। इस रैंक को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जिलास्तर पर भी इस रैंकिंग की सुधार की बातचीत चल रही है। ऐसा इसलिए कि अगर जिलास्तर पर रैंकिंग बढ़ाई जाएगी तो इससे देश की रैंकिंग पर भी असर पड़ेगा।

PM Modi ने अपनी सरकार में व्यापार करने के माहौल में सुधार किए जा रहे क़दमों के बारे में चर्चा करते हुए ये कहा कि पहले आयात की जाने वाली वस्तुओं की क्लीयरेंस में 200 दिनों का समय लगता था लेकिन अब इसमें बदलाव हो चुका है अब इसमें केवल 144 दिन लगते हैं। इसको और भी कम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे नियमों में बदलाव किया गया है जैसे की जो भी महिला घर से बाहर जा कर काम करती हैं और नाइट शिफ्ट करती है तो उसको कोई परेशानी ना हो इसके लिए कानून बदला गया।

PM Modi ने तय किया लक्ष्य, कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत को पहुंचाना है टॉप 50 देशों में

जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको रात में देर तक दुकान खोलने के लिए भी कानून में बदलाव किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेन्यूफेक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को भी अलग किया जा रहा है। वहां पर मौजूद अरुण जेटली ने कहा कि इतने सारे कोशिशों के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम टॉप 50 में बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, हर्षवर्धन हरदीप सिंह पूरी आदि मौजूद थे।

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