इस बार नए अवतार में दिखेगी मोदी सरकार, आने वाले 100 दिनों में कर सकती है ये बड़े ऐलान

मोदी सरकार एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप चुके थे उसके बाद कल ही राष्ट्रपति द्वारा नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी गयी है। अब बस सत्रहवीं लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की शपथ की प्रक्रिया शेष है। वहीं इतने बड़े बहुमत के साथ मोदी सरकार की ज़िम्मेदारी भी बढ़ गयी है।

इसके लिए पीएमओ के निर्देश पर काम करते हुए, मंत्रालयों ने नई सरकार के लिए 100-दिवसीय एजेंडा अगस्त के अंत तक के लिए प्रऔपचारिक अनुमोदन के लिए परियोजनाओं को तैयार किया है। इन नईं योजनाओं में सामाजिक कल्याण के साथ विकास का वही मोदी मंत्र होगा। मंत्रालयों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार हर योजना और मिशन के लिए 100 दिन के एजेंडे को विस्तार में बनाना होगा। इस नई सरकार के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती रोजगार, कृषि नीतियों, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और महंगाई पर काबू पाना है।

क्या हों सकती हैं इन 100 दिनों में सरकार की योजनाएं:

1. सूत्रों की माने तो अगले 100 दिनों में मोदी सरकार चुनौतियों की लिए नई नीतियों का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा मोदी की महत्वाकांक्षी स्टार्टअप स्कीम को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल फंड का निर्माण कर सकती है जिसकी शुरुआती राशि 1 हजार करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसके साथ ही आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ने सरकार के शहरी सुधारों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ के पूर्ण पुनरुद्धार का प्रस्ताव दिया है। स्मार्ट सिटी मिशन अगले महीने जून में चार साल पूरे कर लेगा इसलिए उम्मीद है कि सालगिरह के मौके पर स्मार्ट सिटी 1 में शामिल 100 से अधिक शहरों में एक योजनाबद्ध विस्तार के साथ चिह्नित किया जा सकता है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), के अंतर्गत भी सरकार ज़रूरी कदम उठा सकती है। इसके लिए सरकार ज़रूरी टेंडर पास कर सकती है। सूत्रों के अनुसार इस योजना में अब तक दिए गए टेंडर का मूल्य 1.32 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अब, अगले एक महीने में, राज्यों को टेंडर देने और 25 जून तक इस आंकड़े को 1.5 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने के लिए कहा गया है।

3. प्रधानमंत्री ग्राम योजना का तीसरा पड़ाव भी इन 100 दिनों में शुरू किया जा सत्ता है इसके लिए परिवहन मंत्रालय को योजना के निर्माण पर कार्य करने को कहा गया है।

4. किसानों के खाते में सलाना 6000 आर्थिक सहायता देने की घोषणा मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में की थी। अब इसी घोषणा के चलते किसानों को समृद्ध करने के लिए कृषि निर्यात नीति में बड़े बदलाव किये जा सकते हैं और साथ ही किसानों की समस्या दूर करने के लिए निर्यात पर इंसेटिव्स बढ़ाया जा सकता है।

5. रोजगार बढ़ाने के लिए ज़रूरी कदम उठाते हुए केंद्र सरकार नई औद्योगिक नीति को शुरुआती दिनों में ही मंजूरी दे सकती है। इसके तहत मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई जा सकती है। नई औद्योगिक नीति के तहत वार्षिक 6.93 लाख करोड़ रुपये की FDI निवेश देश में आ सकती है जबकि पिछले साल एफडीआई 4.16 लाख करोड़ रुपये था।

6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, सरकार अपने छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का विस्तार करने और बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की योजना बना रही है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने शैक्षिक पहल में सुधार की योजना बनाई है जिसमें आजीविका और शिक्षा पर एक बड़ा जोर दिया गया है। सरकार ने लघु वन उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना को समाप्त करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है। यह एक पहल है जो पिछले छह वर्षों में नहीं की गई है।