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पूरे देश में लागू होगा एक जैसा ड्राइविंग लाइसेंस, जानें विस्तार से

पूरे देश में लागू होगा एक जैसा ड्राइविंग लाइसेंस, जानें विस्तार से

देशभर के अलग-अलग राज्यों और संघ राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जारी करने के अपने नियम-कानून हैं, अलग-अलग कायदे-कानून होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है| दरअसल हाल ही में Driving Licence से संबन्धित एक रिपोर्ट जारी की गयी हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 25 फीसदी लोगों के पास एक से अधिक लाइसेंस हैं| हालांकि अब 1 अक्टूबर 2019 के बाद पूरे देश में जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी एक जैसे होंगे| जैसा की आप जानते हैं कि कोई भी गाड़ी चलाते समय डीएल होना जरूरी होता है, इसके साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी रखना भी कानूनी तौर से जरूरी होता हैं|

पूरे देश में लागू होगा एक जैसा ड्राइविंग लाइसेंस, जानें विस्तार से

ड्राइविंग लाइसेंस में होंगे ये बदलाव

ड्राइविंग लाइसेंस से संबन्धित जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ महीनों में आरटीओ द्वारा जारी किए जाने वाले सभी ड्राइविंग लाइसेंस एक जैसे होंगे यानि की अब सभी Driving Licence एक ही रंग, डिजाइन और समान सिक्योरिटी वाले फीचर्स के साथ होंगे| आरटीओ द्वारा जारी नया लाइसेंस जो की ज्यादातर चिप वाला लेमिनेटेड कार्ड या स्मार्ट कार्ड के रूप में आता है अब वो और भी बेहतर हो जाएगा। बता दें की अब Smart Driving Licence में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड दोनों ही होगा|

इससे यदि आप यातायात ले नियमों को तोड़ते हैं तो इसकी सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी| क्यूआर कोड से केंद्रीय डेटाबेस से ड्राइवर और वाहन के सभी रिकर्ड एक ही जगह मिल जाएंगे| इसे लेकर यातायात और परिवहन मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन 1 मार्च 2019 को जारी किया गया था| जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीएल और आरसी में सभी जानकारियाँ एक जैसी और एक ही जगह पर होंगी|

पूरे देश में लागू होगा एक जैसा ड्राइविंग लाइसेंस, जानें विस्तार से

फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर हर राज्य अलग-अलग फॉर्मेट तय कर रही हैं| लेकिन इसे लेकर एक परेशानी यह हैं कि किसी राज्य में सभी जानकारियाँ आगे की तरफ होती हैं तो किसी राज्य में सभी जानकारियाँ पीछे की ओर होती हैं| लेकिन अब नए नियम के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के ऊपर सभी जानकारियाँ एक जैसे और एक ही जगह पर होंगी| बता दे कि इस तरह का फैसला सरकार ने आम लोगों से मिले सुझाव पर लिया हैं| ऐसा माना जा रहा हैं कि इस नए नियम के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस को जांच में सुविधा होगी|

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