IRCTC अब देरी पर नहीं देगी मुआवजा: जानिए क्या कहती है RTI रिपोर्ट

भारतीय रेलवे और इसकी सहायक संस्था IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। RTI (सूचना का अधिकार) के माध्यम से यह पता चला है कि IRCTC ने अब निजी ट्रेनों में देरी पर यात्रियों को मुआवजा देना बंद कर दिया है। यह निर्णय यात्रियों और रेलवे से जुड़े हितधारकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए विस्तार से समझते हैं कि मामला क्या है और इसका यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

IRCTC द्वारा मुआवजा बंद करने का कारण

RTI के जवाब में आईआरसीटीसी ने पुष्टि की है कि अब प्राइवेट ट्रेनों के लेट होने की स्थिति में यात्रियों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। पहले, कुछ निजी ट्रेनों, जैसे तेजस एक्सप्रेस, में यदि ट्रेन समय पर नहीं पहुंचती थी, तो यात्रियों को मुआवजा देने का प्रावधान था।

हालांकि, IRCTC ने इस नीति को बंद करने का कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। ऐसा माना जा रहा है कि लगातार बढ़ते वित्तीय दबाव और परिचालन संबंधी चुनौतियों के चलते यह निर्णय लिया गया होगा।

प्राइवेट ट्रेनों में IRCTC की भूमिका

IRCTC भारतीय रेलवे की निजीकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें प्रमुख ट्रेनों का संचालन, कैटरिंग सेवा, टिकट बुकिंग और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। निजी ट्रेनों के माध्यम से आईआरसीटीसी ने यात्रा को अधिक आरामदायक और प्रीमियम बनाने की कोशिश की थी।

निजी ट्रेनों की शुरुआत के दौरान यह बात प्रमुखता से कही गई थी कि समयबद्धता IRCTC की प्राथमिकता होगी। मुआवजे की नीति को भी यात्रियों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कदम माना गया था। लेकिन अब इस नीति के बंद होने से यात्रियों में असंतोष हो सकता है।

यात्रियों पर प्रभाव

इस निर्णय का यात्रियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई यात्रियों ने इस नीति के तहत मुआवजे का लाभ उठाया था। अब, यदि ट्रेन देर से चलती है, तो यात्रियों के पास कोई उपाय नहीं बचेगा। इसका सबसे बड़ा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो समय की पाबंदी के कारण इन ट्रेनों का चयन करते थे।

यात्रियों को उम्मीद थी कि निजी ट्रेनों में बेहतर सेवा और समयबद्धता का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन यह निर्णय इन उम्मीदों पर पानी फेर सकता है।

निजीकरण और ग्राहक सेवा

IRCTC और निजीकरण के पक्ष में जो बातें कही जाती रही हैं, उनमें सेवा की गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि सबसे ऊपर है। लेकिन हाल के इस निर्णय ने निजीकरण की इस अवधारणा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रेलवे के विशेषज्ञों का मानना है कि मुआवजे की नीति को बंद करने का निर्णय यात्रियों के साथ एक कदम पीछे जाने जैसा है। निजीकरण का उद्देश्य केवल राजस्व कमाना नहीं बल्कि सेवा में सुधार लाना होना चाहिए।

यात्रियों की प्रतिक्रियाएं

इस निर्णय पर यात्रियों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ यात्रियों का कहना है कि मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि यह सेवा की जिम्मेदारी का हिस्सा है। वहीं, कुछ का मानना है कि आईआरसीटीसी को पहले से ज्यादा पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ट्रेनें समय पर चलें।

आगे का रास्ता

आईआरसीटीसी का यह निर्णय आने वाले समय में रेलवे और यात्रियों के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यात्रियों को यह उम्मीद है कि रेलवे या IRCTC इस मामले पर फिर से विचार करेगा। साथ ही, यात्रियों की मांग है कि समयबद्धता पर और ध्यान दिया जाए ताकि ट्रेनों के लेट होने की समस्याएं खत्म हों।

आईआरसीटीसी ने मुआवजे की नीति को बंद करके यात्रियों के बीच एक नई बहस को जन्म दिया है। निजी ट्रेनों की सुविधा और सेवा में सुधार करना IRCTC की प्राथमिकता होनी चाहिए। यात्रियों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही होगा और रेलवे अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बेहतर कदम उठाएगा।

इस विषय पर सभी की नजर आईआरसीटीसी और रेलवे के अगले कदम पर होगी। क्या IRCTC अपनी सेवाओं में सुधार कर पाएगा या यह निर्णय यात्रियों के विश्वास को कमजोर करेगा? इसका उत्तर समय के साथ ही मिलेगा।