चुनाव से पहले प्राइवेट जॉब करने वालों को खुश कर देगी मोदी सरकार के प्लानिंग

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बहुत सारी योजनाएं देश के हित में लाते रहते हैं और अब वे उनलोगों को खुश करने की तैयारी में हैं जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। सरकार प्राइवेट नौकरी करने वालों के साथ साथ उन लोगों को भी राहत पहुंचाने वाली है जो लोग दिहाड़ी मजदूर (रोज मजदूरी करने वाले) और एक रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी कुछ अच्छा सोच रही है। इन कर्मचारियों को फायदा हो उसके लिए सरकार तीन महत्वपूर्ण नियम लाने वाली है। इस नियम के जरिए कर्मचारियों को सुरक्षा तथा न्यूनतम पगार जैसे कई लाभ ले कर आने वाली है।

क्या हैं नए कानून

इसमें सबसे जरूरी विधेयक है – व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति कोड। इस ड्राफ्ट कोड के तहत ये प्रावधान है कि कम से काम दस कर्मचारियों वाली कंपनी ,फैक्ट्री या संस्थाओं को अपने हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना होगा। वे बिना नियूक्ति पत्र के कर्मचारियों से किसी प्रकार का काम नहीं करा सकते। नियुक्ति पत्र देने का तात्पर्य यह है कि उन्हें कर्मचारियों को कम से कम राशि देना अनिवार्य होगा और कंपनी के नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को वो सारी सुविधाएं देनी होंगी जो मिलनी चाहिए। कम्पनी इस बात का हमेशा ध्यान रखेगी कि कर्मचारी को वर्किंग प्लेस पर किसी तरह की बीमारी या घायल होने का रिस्क ना हो। अगर कभी ऐसा होता है तो इसके लिए कंपनी के खिलाफ एक्शन तो लिया ही जाएगा साथ ही साथ कंपनी को मुआवजा भी भरना पड़ेगा।

बड़ी खबर: मोदी सरकार ने सिम कार्ड को लेकर की घोषणा, 20 अगस्त के बाद बंद हो जाएंगे सिम

तय होगी न्यूनतम सैलरी

दूसरा बिल है – “कोड ऑन वेजेज”, यह विधेयक केंद्र को सभी सेक्टर के लिए कम से कम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। इसका पालन केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी करना होगा। इसके तहत 4 नियम- मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1976 इन सबको मिलाकर ही पूरा वेतन मिलेगा।

रिटायरमेंट के बाद लाभ ज्यादा

तीसरा बिल है- सोशल सीक्यूरिटी कोड, इसके तहत सरकार रिटायरमेंट, स्वास्थ्य ,ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, अनएंप्लॉयमेंट और मैटरनिटी बेनिफिट्स देने के लिए एक बड़ी व्यवस्था कि योजना बना रही है।