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प्राइवेट नौकरी करने वालों को केंद्र सरकार ने दी ये दो बड़ी खुशखबरी, आज ही जानें

प्राइवेट नौकरी करने वालों को केंद्र सरकार ने दी ये दो बड़ी खुशखबरी, आज ही जानें

देश में बढ़ते बेरोजगारी की वजह से युवा बहुत परेशान नजर आते हैं| ऐसे में युवाओ की नाराजगी का सामना सरकार को करना पड़ रहा हैं| युवाओं के ऐसे तेवर को देख कर सरकार ने प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आयी हैं| दरअसल 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव नजदीक हैं| ऐसा कहा जा रहा हैं कि इस चुनावी माहौल को देखते हुये सरकार ने यह फैसला लिया हैं| फिलहाल देश में इस समय सरकारी नौकरी की कमी बहुत हैं|

ऐसे में सरकार ने प्राइवेट नौकरी करने वालो के लिए इस तरह की घोषणा करके बहुत राहत पहुंचाई हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वालो के लिए ये कंपनियाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं देती हैं| इसके अलावा प्राइवेट नौकरी की कोई गारंटी भी नहीं होती हैं| आइए जानते हैं कि सरकार ने परिवेट नौकरी करने वालो के लिए क्या राहत प्रदान की हैं|

प्राइवेट नौकरी करने वालों को केंद्र सरकार ने दी ये दो बड़ी खुशखबरी, आज ही जानें

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मोदी सरकार ने प्राइवेट कंपनियों मे नौकरी करने वालो के लिए बड़ी राहत पहुँचते हुये प्राइवेट कंपनियों के लिए दो नियम जारी किए हैं| जिसके हिसाब से अब कंपनियाँ काम करेगी| सरकार ने जो दो नियम बनाए हैं उनमें पहला नियम अब प्राइवेट कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति को लेकर एक ड्राफ्ट कोड तैयार करना होगा| आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे की इस ड्राफ्ट कोड में प्रावधान किया गया है, कि कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी, फ़ैक्ट्री या संस्था सभी पर ड्राफ्ट कोड नियम लागू होगा|

प्राइवेट नौकरी करने वालों को केंद्र सरकार ने दी ये दो बड़ी खुशखबरी, आज ही जानें

इन कंपनियों को अपने हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना होगा, और वो बिना नियुक्ति पत्र के कर्मचारियों से काम नहीं ले सकते है| इसके अलावा सभी कंपनियाँ अपने सभी कर्मचारियों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी| सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को लेकर दूसरा नियम यह बनाया हैं कि सभी प्राइवेट कंपनियों को अपने रिटायर्ड होने वाले सभी कर्मचारियों को ज्यादा लाभ देने होंगे| इस नए नियम के मुताबिक सभी कंपनियों को अपने रिटायर्ड कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखना होगा| इन नियमों के आने के बाद सरकार को उम्मीद हैं कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी|

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