ड्राइविंग लाइसेंस से जुुड़े नियमों में मोदी सरकार ने किए बदलाव, कई लोगों को मिलेगी राहत
मोदी सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ गयी हैं और सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियम में बदलाव किये हैं, मोदी सरकार के इस बदलाव को क्रांतिकारी माना जा रहा हैं| दरअसल इस बदलाव से ऐसे लोगों को फायदा मिलेगा जो पढ़े-लिखे नहीं हैं| ऐसे में आइए जानते हैं कि एक बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े किस नियम में बदलाव किया हैं|
बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया हैं, मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हैं, जिसके मुताबिक अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए आठवीं पास शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रहेगी| आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अभी तक लाइसेंस बनवाने के लिए आठवीं पास होना जरूरी होता था| लेकिन इस बदलाव के बाद इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया हैं|
ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े इस बदलाव के बारे में जानकारी देते हुये कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट पर लिखा कि ‘समाज के कम पढ़े-लिखे और गरीब लोग ड्राइविंग से जुड़े रोजगार की संभावनाएं तलाशते हैं और अब सरकार ने आठवीं तक पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी हैं ताकि इस बाध्यता की वजह से कम पढ़े लिखे लोग ड्राइविंग से जुड़े रोजगार से वंचित ना रहे| इसके आगे उन्होने लिखा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 22 लाख से अधिक ड्राइवरों की कमी हैं और इस नए नियम से लाखो लोगों की जिंदगियाँ संवर सकती हैं|
लाइसेंस किसे मिलेगा
इस नए नियम के मुताबिक अब लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने ड्राइविंग टेस्ट पास की हो| बता दें कि इस नए नियम के अलावा देश में ड्राइविंग की ट्रेनिंग के लिए दो लाख स्किल सेंटर खोलने का भी ऐलान किया गया हैं, यहाँ पर लोगों को ड्राइविंग की ट्रेनिंग के अलावा सड़क सुरक्षा से जुड़े नियम भी बताए जाएंगे| आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सड़क परिवहन मंत्री से अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से छूट देने के लिए सिफ़ारिश की थी|
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