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दिवाली से ठीक पहले मोदी सरकार ने कर दिया ये ऐलान, बिजनेसमैन को होगा बड़ा फायदा

दिवाली से ठीक पहले मोदी सरकार ने कर दिया ये ऐलान, बिजनेसमैन को होगा बड़ा फायदा

दीपावली आने के ठीक 4 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 ऐलान किए हैं। मोदी के इन ऐलान की वजह से नया बिजनेस शुरू करने या चल रहे बिजनेस में आ रही परेशानियों को दूर करने में काफी सहायता मिल सकती है। उन्होंने शुक्रवार के दिन आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये ऐलान किया, तो चलिए जानते हैं कि मोदी ने वो 12 ऐलान कौन से किए हैं।

दिवाली से ठीक पहले मोदी सरकार ने कर दिया ये ऐलान, बिजनेसमैन को होगा बड़ा फायदा

पहला ऐलान

मोदी जी ने कहा की 59 मिनट में ही लोन के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिल गई लेकिन ये भी तो मुख्य है की व्याज किस दर पर मिल रहा है। मोदी जी ने ये भी कहा की GST रजिस्टर्ड प्रत्येक MSME को 1 करोड़ रु तक के नये लोन की रकम पर ब्याज पर 2 % की छूट रहेगी।

दुसरा ऐलान

निर्यातकों को जो लोन मिलता है उसके ब्याज दर में भी सरकार ने 3 % से बढ़ाकर 5% करने का फैसला लिया है।

तीसरा ऐलान

जिन कंपनियों का टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक है उनको TReDS प्लेटफॉर्म पर लाना होगा।

चौथा ऐलान

सरकारी कंपनियों की खरीदारी के लिए माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की अनिवार्यता को 20% से बढ़ाकर 25% करने का निर्णय लिया गया है।

पांचवा ऐलान

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सरकारी कंपनियों को ये अनिवार्य हो गया की वो अपनी खरीद का 3% महिला उद्दमियों से खरीदेंगे।

छठा ऐलान

दिवाली से ठीक पहले मोदी सरकार ने कर दिया ये ऐलान, बिजनेसमैन को होगा बड़ा फायदा

केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GeM में सदस्यता लेना अनिवार्य है।

सातवां ऐलान

देशभर में 20 हब बनाए जाएंगे और टूल रूम के जैसे ही 100 स्पोक की स्थापना की जाएंगी इसके लिए 6 हजार करोड़ रू० के पैकेज देने की सुचना मिली है।

आठवां ऐलान

MSME सेक्टर की फार्मा कंपनियां सीधे ग्राहकों तक पहुंचे, इसके लिए क्लस्टर्स बनाने का और उसपर 70% खर्च करने का फैसला हुआ है।

नौवां ऐलान

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जब साल में दो बार की बजाय एक बार ही श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय नियमों के तहत दिया जाने वाला रिटर्न देना होगा।

दसवां ऐलान

ये निर्णय लिया गया है की इंस्पेक्टर कहां जाएगा ये फैसला वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता।

ग्यारहवां ऐलान

लेबर डिपार्टमेंट के जैसे ही पर्यावरण के रूटीन इंस्पेक्शन को समाप्त कर केवल 10% MSMEs का निरीक्षण किया जाएगा।

बारहवां ऐलान

सरकार ने एक अध्यादेश जारी की है जिसके माध्यम से आपको छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। आप उससे संबंधित विभाग में जाकर भी इन्हे सुधार सकेंगे।

 

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