अच्छी खबर: अब 1 सितंबर से इन कर्मचारियों को भी मिलेगा 7वें वेतन आयोग का पूरा लाभ
सातवें वेतन आयोग की एक बार फिर से खबर सामने आयी है जिससे बहुत से लोगों के चेहरे पर ख़ुशी नजर आ रही है। मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल को हाल ही में 50 दिन पुरे हो चुके हैं और अब तक हर क्षेत्र के लोगों के हित के लिए सरकार बहुत सी अहम फैसले ले चुकी है। इस बार बढ़े हुए वेतन का लाभ राज्य की नगरपालिकाओं, नगरपंचायतों और महानगरपालिकाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग पर यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया और एक सितंबर 2019 से सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।
ये कर्मचारियों होंगे लाभान्वित
बहुत जल्द अब राज्य की नगरपालिकाओं, नगरपंचायतों और महानगरपालिकाओं के अधिकारियों और कर्मचारी भी सातवां वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि महानगरपालिकाओं में सातवां वेतन आयोग लागू करने के लिए सदन में प्रस्ताव पारित करना जरूरी है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय का लाभ राज्य की सभी मनपाओं, नपाओं और नगरपंचायतों के स्वीकृत और नियमित अधिकाारयों, कर्मचारियों और पेंशनरों को प्राप्त होगा लेकिन इस लाभ से मुंबई मनपा वंचित रह जाएंगे। मनपाओं में वेतन आयोग लागू करने के लिए अलग से प्रस्ताव पारित करने की जरूरत होती है तो वहीं नपा और नगरपंचायतों में वेतन आयोग लागू करने के लिए अलग से प्रस्ताव पारित करने की जरूरत नहीं है।
इस बार राज्य की नगरपालिकाओं, नगरपंचायतों और महानगरपालिकाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को अगले पांच वर्षों के दौरान पांच समान किस्तों में 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2019 तक वेतन आयोग के एरियर्स (बकाया) की राशि दी जाएगी। दरअसल 406 करोड़ रु. का अतिरिक्त अनुदान 216 नगरपालिकाओं और नगरपंचायतों को उपलब्ध कराया जाएगा और राज्य की 362 नपाओं और नगरपरिषदों में से 146 को फिलहाल दिए जाने वाले सहायक अनुदान में से ही अतिरिक्त वेतन का खर्च किया जाएगा। इससे पहले जनवरी में देश के शैक्षणिक संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया था जिसके तहत यहां के शिक्षक, स्टॉफ और टेक्नीकल इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिला।
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