7वें वेतन आयोग के तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, सरकार ने लिया ये फैसला
बात यदि वेतन वृद्धि को लेकर हो तो एक सरकारी कर्मचारी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती| जी हाँ सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हैं| सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहीं हैं| सरकार का पुराना प्रस्ताव ही काम करेगा| माना जा रहा हैं की जल्द ही सरकार इससे जुड़ी कुछ अन्य घोषणाएँ कर सकती हैं| बताया जा रहा की, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली अपने खराब स्वास्थ्य के चलते कामकाज से दूर थे| परंतु अब स्वास्थ्य ठीक होने के बाद अब वो काम पर वापस आ गए हैं| अब वे चाहते है की प्रस्ताव को फिर से रिव्यू किया जाए और उसपर चर्चा हो|
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वेतन वृद्धि के प्रस्ताव पर सरकार लेगी फैसला
माना जा रहा हैं की अरुण जेटली ने वादा किया था की वह इस मामले को देखेंगे, और वे अपने शब्दों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस समय सरकार नकदी संकट से जूझ रही है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है| जिसे सरकार प्राथमिक तौर पर निपटने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के मुद्दे का फिर से सरकार रिव्यू करना चाह रही है। बताया जा रहा हैं यदि वेतन वृद्धि के फैसले पर फिर से चर्चा होती हैं तो और वेतन वृद्धि के फैसले को फिर से मंजूरी मिल जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में पे मेट्रिक्स लेवल 1 से 5 तक फायदे होंगे|
केन्द्रीय विद्यालय शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन
सरकार ने जिस तरह से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी में देरी की, उसके बाद से ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों में काफी रोष हैं| यहाँ तक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी भी दी| दूसरी ओर केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों और गैर-शिक्षण के कर्मचारियों ने दिल्ली में केवीएस मुख्यालय के बाहर एक बड़ा विरोध किया| जिसमें वे अपनी समस्याओं को लेकर मांग कर रहे थे|
रिटारमेंट की उम्र को लेकर विवाद कायम
माना जा रहा हैं की जिस तरह से केंद्र सरकार के कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी को लेकर लगातार विरोध जताएँ जा रहें हैं| उसके बाद इस दबाव को देखते हुए इस मामले पर चर्चा फिर से शुरू हो गयी हैं| अभी तक यह मुद्दा खत्म नही हुआ हैं, और लोगों को इसे लेकर अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए| सर्वप्रथम इस बात पर चर्चा की गई कि क्या सेवानिवृत्ति की उम्र की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया जाना चाहिए। यह मुद्दा काफी प्राथमिकता के साथ चर्चा का मुद्दा रहा।
